24 अक्टूबर 2024 से संबंधित करेंट अफेयर्स

22अक्टूबर का इतिहास

1577 : चौथे सिख गुरू रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की, शहर का नाम अमृत तालाब के नाम पर रखा गया।

1914 : स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका लक्ष्मी सहगल का जन्म हुआ।

1605 मुगल शासक जहांगीर ने आगरा में गद्दी संभाली थी।

1657 : कल्याण और भिवंडी का शासन समाप्त हो गया।

1945 : द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के एक महीने के बाद की विश्व में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई।

19 अक्टूबर 2024 से संबंधित करेंट अफेयर्स

सीएसआईआर राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान में केंद्र की स्थापना

केंद्र की स्थापना केरल के विरूवनंत्पुरम के पप्पनमकोड में सीएसआईआर राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के परिसर में की जाएगी। केंद्र की नींव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीएसआईआर एनआईआईएसटी की स्वर्ण जयंती के अवसर पर एक मील का पत्थर परियोजना के रूप में रखी थी। केंद्र अनुसंधान और विकास के लिए अत्याधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयुर्वेदिक सूत्र समकालीन स्वास्थ्य प्रतिमानों के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों की मांगों को पूरा करते हैं।

भारत-तुर्की मैत्री संघ की शुरुआत

भारत और तुर्की के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत-तुर्की मैत्री संघ की शुरुआत हो चुकी है। इस पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था और व्यापार, संस्कृति और पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह संघ भारत और तुर्की के बीच समानताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर ध्यान केंद्रित करेगा। आईटीएफए का एक प्रमुख उद्देश्य हैदराबाद को तुर्की पर्यटकों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में पेश करना है।

नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

नागरिकता अधिनियम की धारा 6A की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत के फैसले से बरकरार रखा है। यह धारा असम में अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद के पास इस प्रावधान को लागू करने की विधायी क्षमता है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि असम समझौता अवैध प्रवास की समस्या का राजनीतिक समाधान है। पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने की।

भारत की पहली स्व-संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा “पवन चित्र”

भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व-संचालित आंतरिक वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा “पवन चित्र” का केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अनावरण किया गया। ऑफ-ग्रिड वायु गुणवत्ता मॉनिटर को सीएसआईआर एनआईआईएसटी द्वारा विकसित स्वदेशी आंतरिक सौर सेल द्वारा संचालित किया जाता है, जो स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से तैयार किए गए हैं।

आंध्र प्रदेश की छह नई परिवर्तनकारी नीतियां

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए छह परिवर्तनकारी नीतियां जारी की हैं। नई नीतियों का लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र में 30 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाना है। इससे अगले पांच वर्षों में पांच लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे। 75 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति 4.0 में 30,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और तीन लाख नौकरियां सृजित करने की योजना है।

मॉरीशस के लिए भारत की नई ऋण सहायता

भारत ने मॉरीशस सरकार को 487.60 करोड़ रुपये की नई ऋण सहायता प्रदान की है। इस ऋण सहायता का उद्देश्य जल पाइपलाइन के प्रतिस्थापन को वित्तपोषित करना है। यह पहली बार है कि भारत ने भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना के माध्यम से किसी देश में किसी परियोजना को वित्तपोषित करने के लिए रुपये में ऋण सहायता प्रदान की है। इस परियोजना का उद्देश्य मॉरीशस की लगभग 100 किलोमीटर पुरानी जल पाइपलाइन को बदलना है।

सीबीडीटी द्वारा टीसीएस और टीडीएस के लिए संशोधन अधिसूचित

सीबीडीटी ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए एकत्रित टीसीएस और कोटे गए टीडीएस के लिए क्रेडिट का दावा करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए इन संशोधनों को अधिसूचित किया है। माता-पिता के हाथों नाबालिगों के लिए टीसीएस क्रेडिट का दावा करने में सक्षम बनाने के लिए भी संशोधनों को अधिसूचित किया गया है। आयकर अधिनियम के नियमों को वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्रोत पर एकत्र या काटे गए किसी भी कर के लिए कर कटौती की अनुमति देने के लिए संशोधित किया गया है।

ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए “घोटालों से बचाव” अभियान

ऑनलाइन घोटालों से निपटने के लिए सरकार और मेटा ने “घोटालों से बचाव” अभियान शुरू किया है। मेटा की यह पहल इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग से शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य घोटालों और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से निपटना है। यह ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते मामलों को संबोधित करने और साइबर सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

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