12 नवंबर 2024 से संबंधित करेंट अफेयर्स

12 नवंबर का इतिहास

1930 : लंदन में पहली बार गोलमेज सम्मेलन की शुरूआत में 56 भारतीय ओर 23 ब्रिटिश समितियों ने भाग लिया लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य शामिल नही हुआ ।

1896 : भारतीय पक्षी विज्ञानी एवं प्रकृतिवादी सालिम अली का जन्म हुआ।

1861 : महान स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद ओर एक बड़े समाज सुधारक मदन मोहन अंग्रेज का निधन हुआ

11 नवंबर 2024 से संबंधित करेंट अफेयर्स

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना: मेधावी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता

मेधावी छात्रों को वितीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा प्र करने के लिए छात्र बिना किसी जमानत और गारंटर के ऋण के लिए पात्र होंगे। यह कार्यक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था कि वितीय सीमाओं के कारण किसी भी भारतीय युवा को उच्च गुणवता वाली उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोका न जाए । योजना के अनुसार सरकार बैंकों को अपना कवरेज बढ़ाने में मदद करने के लिए 7.5 लाख रूपये तक के ऋण के लिए 75% क्रेडिट गारंटी प्रदान करेगी।

चीतों के संरक्षण के लिए मध्यप्रदेश और राजस्थान की संयुक्त समिति

मध्यप्रदेश से पड़ोसीराजय राजस्थान में चीतों के प्रवेश की घटनाओं को देखते हुए इन चीतों के संरक्षण के लिए काम करने हेतु दोनों राज्यों की एक संयुक्त कॉरिडोर प्रबंधन समिति का गठन किया गया हैं। पैनल मध्यप्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान ओर गांधी सागर अभयारण्य क्षेत्र से चीतों के भविष्य के स्तानांतरण के लिए उपयुक्त क्षेत्रों के विकास पर भी चर्चा करेगा और पूर्व वृद्धि के आधार पर उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगा। समिति का संयुक्त अध् यक्ष मध्यप्रदेश और राजस्थान के मुख्य वन्यजीव संरक्षक तथा प्रध् न मुख्य वन संरक्षक को नियुक्त किया गया है ।

नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास सेमीकंडक्टर मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पस सेमीकंडक्टर विनिर्माण से संबंधित एक मेगा परियोजना को मंजूरी दे दी हैं। प्राधिकरण अब परियोजना के लिए भूमि आवंटित करेगा। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने लखनऊ के जेवर में हवाई अड्डे के पास वामसुंदरी और टार्क द्वारा सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने को मंजूरी दी। इससे इस विशाल परियोजना का मार्ग प्रशस्त हुआ, जिससे क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा। 

एफसीआई में 10,700 करोड़ रुपये का निवेश

एफसीआई को मजबूत करने के लिए कैबिनेट ने 10,700 करोड़ रूपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी दी हैं । भारतीय खाद्य निगम को सरकार से 10,700 करोड़ रूपये की नइ इक्विटी मिलेगी। एफसीआई की परिचालन क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम हैं। इस निवेश से ब्याज का बोझ कम होगा, जिससे अंततः सरकार की सब्सिडी की जरूरत कम होगी ।

उत्तराखंड में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एडीबी से 1680 करोड़ रुपये का ऋण

भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड में जलापूर्ति स्वच्छता, गतिशीलता ओर अन्य शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 1680 करोड़ रूपये के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता उत्तराखंड में शहरी सेवाओं को बेहतर बनाएगा, ताकि शहरों में रहने की क्षमता और स्थिरता को बढ़ावा मिले। इस परियोजना का उद्देश्य एक ऐसा शहरी बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो बाढ़ और भूस्खलन जैसे जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रति लचीला हो। यह परियोजना प्रबंधन जलवायु और आपदा प्रतिरोधी योजना में राज्य एजेंसियों की क्षमता निर्माण में भी मदद करेगी।

मध्यप्रदेश सरकार का महिलाओं के लिए 35% आरक्षण

मध्यप्रदेश सरकार ने सभी राज्य सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दी। यह राज्य में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश में 254 नए उर्वरक बिक्री केंद्र खोलने की भी मंजूरी दे दी हैं। कुल 830 मेगावाट की पूर्व विद्युत संयंत्र इकाइयों को बंद करके सारनी में 660 मेगावाट का क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट खोला जाएगा। राज्य सरकार ने प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में सहायक प्रोफसरों की भर्ती की आयु 40 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष करने की अनुमति दे दी है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: मदरसों से डिग्री प्रदान करने पर रोक

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसल के खिलाफ फैसला सुनाया। इस फैसले ने उच्च न्यायालय के फैसले को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी घोषित किया है। कि मदरसे उच्च शिक्षा की डिगी नही दे सकते क्योंकि यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम का उल्लंघन है।

सेवा पीएमआई सूचकांक में सुधार

अक्टूबर में भारत सेवा सूचकांक 58.5 पर पहुंच गया हैं। सितंबर में दस महीने के निचले स्तर 57.7 से बढ़कर सेवा पीएमआई सूचकांक 58.5 पर पहुंच गया हैं । यह कारोबारी गतिविधियों में तेज वृद्धि दर्शाता हैं। अक्टूबर में भारतीय सेवा क्षेत्र ने उत्पादन और उपभोक्ता मांग में मजबूत विस्तार दर्ज किया।

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